नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन (Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts) में देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना (CJI NV Ramana) ने हाई कोर्ट्स में अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी सुनवाई की वकालत की है. उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं में हाईकोर्ट में सुनवाई हो ताकि न्याय आम जनता के करीब जाए. CJI ने कहा कि अब समय आ गया है इस बारे में आगे बढ़ने का.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CJI की इस मांग का समर्थन किया. लेकिन चीफ जस्टिस ने इस मौके पर बड़ी बात कह दी, CJI ने कहा कि सरकारें देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और 50 फीसदी से ज्यादा मामलों में पक्षकार है. सीजेआई ने लंबित मुकदमों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है.  कई बार सरकार ही मामलो को जानबूझ कर अटकाती है. उन्होंने कहा कि नीति बनाना हमारा काम नहीं लेकिन कोई नागरिक इन मुद्दों को लेकर आता है तो हमें बताना पड़ता है. जस्टिस रमण ने कहा कि अदालतों के फैसलों के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर उनका पालन नहीं करना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है।  

अब इन बातों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये भी देखने वाली बात होगी. खैर लोकतंत्र की सेहत कैसे सही हो ये गंभीर सवाल है. सरकार यदि आरोप प्रत्यारोप न करे थोडा गंभीरता से सोचे तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं पूछो कैसे? एक रिपोर्ट के अनुसार कच्चा तेल 103.48 डालर प्रति बैरल है यानि एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आएगा, यदि आसान भाषा में समझे तो कच्चे तेल का दाम करीब 49.33 रूपये प्रति लीटर हुआ. अब पेट्रोल की कीमत करीब 105 रूपये से 121 रूपये प्रति लीटर तक है और डीजल 96 से 105 रूपये पार्टी लीटर तक. वो कैसे अब समझिये प्रति लीटर का हिसाब :

पेट्रोल: प्रति लीटर (कच्चा तेल 49.33 रूपये) + प्रति लीटर (कच्चा तेल को प्रोसेस कर के पेट्रोल बनने में कुल खर्च 7.25 रूपये) = 56.58 रूपये (पेटोल पम्प पर प्रति लीटर पेट्रोल पहुचने की कीमत)

अब इसमें जुड़ता है (केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना वाला एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस 27.90 रूपये प्रति लीटर) + (पम्प डीलर का कमीशन 3.80 रूपये प्रति लीटर) = 88.28 रूपये (प्रति लीटर पेट्रोल Cost as on 7th April 2022)

इसके बाद आपके वाहन तक पेट्रोल पहुचने से पहले उसमे राज्य सरकार द्वारा VAT लगाया जाता. उदहारण के लिए दिल्ली में 17.13 रूपये प्रति लीटर VAT लगता है तो पेट्रोल कीमत पहुँच जाती है 105.41 रूपये प्रति लीटर. वैसे ही हर राज्यों का अलग अलग VAT है. चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो या अन्य कोई किसी से कम नहीं.

डीजल: प्रति लीटर (कच्चा तेल 49.33 रूपये) + प्रति लीटर (कच्चा तेल को प्रोसेस कर के डीजल बनने में कुल खर्च 8.86 रूपये) = 58.19 रूपये (पेटोल पम्प पर प्रति लीटर डीजल पहुचने की कीमत)

अब यहाँ पर डीजल, पेट्रोल से महंगा है, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते सस्ता कैसे हो जाता है?

अब इसमें जुड़ता है (केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना वाला एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस 21.80 रूपये प्रति लीटर) + (पम्प डीलर का कमीशन 2.60 रूपये प्रति लीटर) = 82.59 रूपये (प्रति लीटर डीजल Cost as on 7th April 2022)

अब यहाँ पर केंद्र सरकार का टैक्स कम हो जाता है और डीलर का कमीशन भी. शायद इसलिए क्योंकि डीजल का ज्यादा प्रयोग व्यापार करने के लिए होता है.

इसके बाद आपके वाहन तक डीजल पहुचने से पहले उसमे राज्य सरकार द्वारा VAT लगाया जाता. उदहारण के लिए दिल्ली में 14.08 रूपये प्रति लीटर VAT लगता है तो डीजल कीमत पहुँच जाती है 96.67 रूपये प्रति लीटर. वैसे ही हर राज्यों का अलग अलग VAT है.

एक खबर के अनुसार सांसद शिशिर कुमार अधिकारी ने सरकार से एक सवाल किया था. इस सवाल पर ग़ौर कीजिएगा कि 2014 में ईंधन पर टैक्स प्रति लीटर 9 रुपये 48 पैसे था, उसमें से राज्यों को 3 रुपये 3 पैसे दिए जाते थे, उन्होंने कहा अगर सही है तो डिटेल दीजिए. 2021 में ईंधन पर टैक्स 32 रुपये 9 पैसे लिए जा रहे थे लेकिन राज्यों को केवल 57 पैसे दिए जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो डिटेल दें. अब साधारण भाषा में ये समझिये की केंद्र सरकार राज्य को 2014 में प्रति लीटर 3 रूपये 3 पैसे देती थी और 2021 में मात्र 57 पैसे देने लगी. केंद्र का टैक्स तो बढ़ा लेकिन राज्यों का हिस्सा कितना बढ़ा इस सवाल का जवाब केन्द्रीय मंत्री नहीं दे पा रहे हैं.

इधर उत्तर प्रदेश के कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का पहली बार जनपद गाजीपुर में आगमन शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर हुआ। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए जिले के भाजपा पदाधिकारियों संग बैठक की और जिले की स्थिति का हाल जाना। लेकिन जब उनसे टोल टैक्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जबाब कुछ स्पष्ट नहीं था.

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