Apna Uttar Pradesh

गाँव-गाँव किसानों के धान की खरीद कराये योगी सरकार-

गाँव गाँव किसानों के धान की खरीद कराए योगी सरकार–अंजनी सिंह
माँग–
1–तय एमएसपी पर किसानों के मर्जी अनुरूप पूरे धान की खरीद करे भाजपा सरकार अन्यथा हाँथ खड़ा कर दे

2–योगी सरकार नियम बनाए उत्तर प्रदेश में तय एमएसपी से नीचे किसानों के फसल की खरीद कोई खरीददार ना कर सके

धानापुर–समाजवादी चिंतक व पूर्व सैनिक सपा नेता अंजनी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से माँग किया है की सरकार प्रदेश के गाँव गाँव में किसानों के धान सहित हर फसलों के खरीद की सुविधा प्रदान करे ताकी किसानों को अपनी फसल बेंचने के लिए कहीं भटकना ना पड़े किसानों के दिग्गज नेता अंजनी सिंह ने कहा की भाजपा सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है भाजपा अपने कथनी करनी में अंतर को ठीक से जाने सरकार बर्षों से किसानों की आय दूना करने की बात कर रही है लेकिन किया उल्टा अक्टूबर के अंत नवंबर दिसंबर माह में जिन किसानों को गेहूँ का मूल्य दोहजार बाइस सौ प्रति क्विंटल के आस पास मिलना चाहिए था वही गेहूँ किसान तेरह चौदह सौ रुपया प्रति क्विंटल बेंचने को मजबूर हुवा है इसकी जिम्मेवार भाजपा की गलत नीतियां व नजरंदाज ही है वहीं धान खरीद का आलम यह है की सरकारी खरीद अभी शून्य के समान है जनपद के पीसीएफ के केंद्र ज्यादातर पिछले सीजन में ही गमन के आरोप में बंद कर दिए गए एग्रो सीसीएफ सहित अन्य एजेंसियां कागजों में तो खोल दी गईं लेकिन उनको भी लिमिट मोड में रखा गया है किसान धान कहाँ से बेंचे किसानों को बेवजह नियमों के बंधन में फांस दिया है किसान रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर काट रहा है ज्यादातर किसानों को एजेंसियों व उनके संचालक तक का पता नहीं है गेहूँ बोवाई व अन्य जरूरतों के लिए मजबूर किसान औने पौने दाम पर प्राइवेट बिचौलियों खरीददारों का राह निहार रहा है भाजपा सरकार अगर वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो सबसे पहले यह आदेश करे की सरकार के जितने भी उपक्रम हैं वह गाँव गाँव जाकर किसानों के मर्जी अनुरूप धान की तौल करें और उन्हें निर्धारित एमएसपी के आधार पर पूरा भुगतान करें अगर ऐसा आदेश करने में भाजपा योगी सरकार अक्षम है तो सरकार को चाहिए की वो हाँथ खड़ा कर दें या फिर किसानों को नियमों के जाल से मुक्त कर गाँव गाँव किसानों के जरूरत अनुरूप धान की खरीद करवाए यह आदेश करे की तय एमएसपी से नीचे कोई भी धान की खरीद ना करे ऐसा करने वाले दोषियों को सरकार दंडित करे तभी किसानों के हित एवं हितैषी होने की बात सार्थक होगी

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