मरदह। अब ग्राम पंचायतें करेंगी शासकीय भवनों के विद्युत बिल का भुगतान,विद्युत विभाग का ग्राम पंचायतों पर 22 करोड़ बकाया,पूर्व जिलाधिकारी एवं वर्तमान एमडी के. बालाजी के फोन के बाद प्रारम्भ हुई प्रक्रिया।जनपद में ग्राम पंचायतों को शासकीय भवन जैसे आंगनबाड़ी केंद्र,पंचायत भवन,स्कूल भवन एवं नीर निर्मल परियोजना अंतर्गत पानी की टंकियां हस्तांतरित की जा चुकी हैं और इनके विद्युत बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों के 14 वें वित्त के खाते से करने का आदेश भी हो चुका है परंतु विभागीय शिथिलता की वजह से विद्युत बिल का भुगतान न होने के कारण ग्राम पंचायतों पर बकाया बढ़ता जा रहा है।
-
ग्राम पंचायतें करेंगीं शासकीय भवन के बिजली के बिल का भुगतान
-
गाजीपुर के पूर्व डीएम रह चुके के. बाला जी ने दिया निर्देश
-
ग्राम पंचायतों पर 22 करोड़ का है बकाया
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद के लोकप्रिय पूर्व जिलाधिकारी और वर्तमान समय मे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी के एमडी के.बालाजी ने ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष सूर्यभानु राय तथा प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भयंकर यादव से बकाया भुगतान के संबंध में फोन पर बात की।एमडी का कहना था कि भुगतान न होने से बकाया बढ़ता जा रहा है अतःभुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिये।अध्यक्ष सूर्यभानु राय ने कहा कि वे खुद ही इस बात के समर्थक हैं कि ग्राम पंचायतों को वैध कनेक्शन से आच्छादित कर प्रति माह बिल प्रेषित की जाय जिससे नियमित रूप से बिल का भुगतान किया जा सके।
एमडी से वार्ता के उपरांत उनके अनुरोध पर अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह से वार्ता की गई।प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भयंकर यादव ने मांग की कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकारी कनेक्शन किये गए हैं उसका सम्पूर्ण ब्यौरा ग्राम पंचायत वार उपलब्ध करा दिया जाय।ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के संप्रेक्षक कंचन कुमार जायसवाल ने कहा कि पुराने बकाया को अभी लंबित रखा जाय तथा वर्तमान में विगत एक माह की बिल उपलब्ध कराई जाय जिससे भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।
अध्यक्ष सूर्यभानु राय ने कहा कि विकास खंडों में कैम्प लगाकर इक्छुक ग्राम पंचायतों को वैध कनेक्शन प्रदान किये जायें और जो भी पीछे के बकाया हैं उसके निराकरण के लिए पुनः एमडी महोदय से वार्ता की जाएगी।अधीक्षण अभियंता विजयराज सिंह ने एक सप्ताह के अंदर समस्त ग्राम पंचायतों के विगत एक माह का विद्युत बिल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।