ऑनलाइन रिसर्च/ ब्यूरो डेस्क | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज का एलान किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच चरणों में राहत पैकेज के बारे में जानकारी दीं गई. जिससे ये साफ़ होता नज़र आ रहा है कि प्रमुख लाभार्थियों में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, GVK, हिंडाल्को और जीएमआर जैसी कंपनियों के अलावा अडानी, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप, वेदांता और कल्याणी जैसे कारोबारी समूह होंगे.

इन कंपनियों के लिए ‘अच्छे दिन’

चौथे चरण में जो कदम उठाने का ऐलान किया है, उससे कई बड़े उद्योग घराने लाभार्थी होंगे. प्रमुख लाभार्थियों में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, GVK, हिंडाल्को और जीएमआर जैसी कंपनियों के अलावा अडानी, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप, वेदांता और कल्याणी जैसे कारोबारी समूह होंगे. अडानी ग्रुप को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जबकि वेदांता और आदित्य बिड़ला ग्रुप के हिंडाल्को कोयला और खनिज खनन परियोजनाओं को भुनाने में सक्षम होगा.

सरकार इस ऐलान के बाद अडानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रिलायंस पावर जैसी निजी कंपनियां कोल ब्लॉक के लिए बोली लगाएंगी और इस इंडस्ट्रीज के लिए जो राहत पैकेज दिए गए हैं, उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा. कई स्टील कंपनियां भी कोकिंग कोल के कुछ खानों के लिए नीलामी में हिस्सा ले सकती हैं. 50 नए कॉल ब्लॉक्स नीालामी के लिए उपलब्ध होंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी. इसका मतलब है कि मौजूदा कैपिटल यूजर जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर और टाटा स्टील को अपने साथ कोयला खनन लाइसेंस बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर बोली लगानी होगी.

पिछले दिनों 6 हवाई अड्डों – अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर के निजीकरण के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी.

इसके अलावा रक्षा उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को सरकार ने 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है. कई भारतीय कंपनियों ने बीते दिनों विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ कई संयुक्त उपक्रमों का गठन किया था, लेकिन अधिकांश बड़ी परियोजनाओं को लेने में विफल रहे थे, क्योंकि विदेशी भागीदार परियोजनाओं में अपनी बौद्धिक पूंजी के कारण ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे. अडानी और अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने पिछले दिनों भारत में प्रोडक्शन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया था. जबकि पुणे स्थित कल्याणी समूह के पास बड़ा रक्षा प्रोडक्ट का कारोबार है.

शनिवार को चौथे प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मेंटनेंस, रिपेयर-ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया.

मनरेगा

  • मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ का बजट अनुमान था
  • सरकार 40,000 करोड़ अतिरिक्त मनरेगा बजट आवंटन करेगी
  • प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ सकते हैं

हेल्थ

  • स्वास्थ्य के लिए 4113 करोड़ राज्यों को दे दिए गए
  • आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किए गए
  • टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किए गए
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकार बढ़ाएगी खर्च
  • सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक होंगे
  • ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है इसलिए सभी ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएंगी

पब्लिक सेक्टर

  • पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा
  • स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी

शिक्षा पर फोकस

  • PM ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड लॉन्च होगा
  • इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ‘वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म’ रखा है
  • हर क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा
  • शिक्षा में रेडिया, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल करेंगेदिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेंट बनाएंगे
  • स्वयं प्रभा जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है इसमें अब 12 और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा
  • 200 नई ई टेक्स्ट बुक लेकर आ रहे हैं
  • देश की 100 यूनिवर्सिटी 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगी
  • छात्रों को मानसिक सहायता के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम की तुरंत शुरुआत

कैश ट्रांसफर

  • 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए
  • उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया
  • 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया
  • 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है
  • अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया
  • एंटी COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रिलीज किए
  • नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया
  • इसके तहत 2 करोड़ 81लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर किए गए

मजदूर

  • प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया
  • उन्हें ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया

कर्ज

  • कोरोना वायरस की वजह से कर्ज को ‘डिफॉल्ट’ की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा

राज्य को ज्यादा कर्ज की मंजूरी

  • कर्ज लेने की सीमा राज्य की जीडीपी का 3% होता है, अब राज्यों की मांग पर इसे 5% कर दिया गया है
  • राज्यों ने मंजूरी की तुलना में महज 14% कर्ज लिया
  • राज्यों को अब 4.28 लाख करोड़ अतिरिक्त पैसा मिलेगा
  • स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एडवांस में 11092 करोड़ रिलीज किया गया
  • हेल्थ मंत्रालय ने 4113 करोड़ दिए

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