ब्यूरो डेस्क | कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पूरा देश लॉक डाउन है. कोरोना संक्रमण को ख़त्म करने और लॉक डाउन को नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रयासरत है, लगातार कोशिशें जारी हैं ताकि किसी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती हैं. यह 20 लाख करोड़ के उसी राहत पैकेज का हिस्सा होगा, जिसका ऐलान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. सरकार 3 लाख करोड़ से अधिक के एमएसएमई ऋण के लिए गारंटी की घोषणा कर सकती है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों (MSME) को अपना कारोबार चलाते रहने के लिए नकदी प्रवाह करने की उन्हें पर्याप्त नकदी की व्यवस्था करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही सरकार एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी गारंटी देने की भी योजना बना रही है.

Highlights
  • पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू
  • पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी दे रही वित्त मंत्री
  • 20 लाख करोड़ के पैकेज से गरीबों-कारोबारियों को मिलेगी मदद

समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया: निर्मला सीतारमण

स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है. आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे, न कि अपने में सीमित रहे: वित्त मंत्री

लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया था. लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया करवाया गया. लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए: वित्त मंत्री

आने वाले दिनों में मैं मेरी टीम के साथ आपके सामने आऊंगी. आने वाले दिनों में इस पैकेज की हर रोज अलग-अलग विस्तृत जानकारी दी जाएगी: वित्त मंत्री

4:25 PM IST | 13 MAY 2020

MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन

छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है- वित्त मंत्री
10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग
एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा- वित्त मंत्री
एमएसएमई की परिभाणा में बदलाव
एमएसएमई की परिभाणा में बदलाव किया गया है. ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा: वित्त मंत्री
एक करोड़ रुपये के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी
एक करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी. कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएमएमई का फायदा मिलता रहेगा. हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा होगा- वित्त मंत्री
EPF
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ केंद्र अगस्त तक देगा.
NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है.
एनबीएफसी को 45 हजार करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार
एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा. आं​शिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा. इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गरीब कल्याण योजना में EPF का 12 प्रतिशत नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान भारत सरकार देगी. पूर्व में इसे मार्च अप्रैल और मई के लिए दिया गया था. अब इसे अगले तीन महीनों यानी जून, जुलाई और अगस्त के लिए दिया जाएगा. इससे 2500 करोड़ की सहायता होगी. अगले तीन माह के लिए EPF योगदान संस्थानों और कर्मचारियों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है. अगले तीन महीने के लिए सभी कर्मचारी अपना और उपक्रम नियोक्ता अंशदान 10 प्रतिशत का दे सकेंगे. इससे उनके हाथ में आने वाली लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं यानी NBFCs/ HFC/MFIs के लिए धन की कमी दूर करने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा NBFCs के लिए 45 हज़ार करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना शुरू किया जा रहा है. इसमें शुरुआती 20 प्रतिशत घाटे का वहन गारंटर के तौर पर भारत सरकार करेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष गंभीर संकट है. कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपये की आपात नकदी उपलब्ध करायी जाएगी.
ठेकेदारों को 6 महीने की राहत
सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे आदि छह महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे. पीपीपी में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती है- वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा TDS और TCS दरों में 25 प्रतिशत कटौती की जा रही है. यह कटौती कल से लागू होगी. इससे 50 हज़ार करोड़ की धनराशि लोगों को उपलब्ध होगी. यह कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी.
ITR की तारीख बढ़ी
मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा. विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आवास और शहरी विकास मंत्रालय सभी राज्यों को रेरा संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश जारी करेगा. ताकि कोरोना संकट को प्राकृतिक आपदा मानते हुए आवासीय निर्माण परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन और पूरा होने की तिथि को अपने आप 6 महीने के लिए बढ़ा सकेंगे. इसके लिए अलग से आवेदन क़ई जरूरत नही है.

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